उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। राज्य को आपदा प्रबंधन के लिए 1480 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, जो उत्तराखंड जैसे आपदा-संवेदनशील राज्य के लिए बड़ी राहत है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस धनराशि से आपदा राहत और बचाव कार्यों को मजबूत करने के साथ-साथ आपदा के प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड में आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
यू-प्रिपेयर परियोजना की मुख्य विशेषताएं
केंद्र सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से ‘उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)’ को मंजूरी दी गई है। इस 5 वर्षीय परियोजना के तहत राज्य में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:
- 45 पुलों का निर्माण: आपात स्थिति में परिवहन और संचार को सुगम बनाने के लिए।
- 8 सड़क सुरक्षा उपाय: सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए।
- 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण: आपदा के समय लोगों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने के लिए।
- 19 अग्निशमन केंद्रों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण: आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए।
- प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण: राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) के लिए।
- वनाग्नि नियंत्रण के प्रयास: वन विभाग के अंतर्गत जंगल की आग को नियंत्रित करने के उपाय।
परियोजना की औपचारिक शुरुआत
इस परियोजना के लिए 16 दिसंबर, 2024 को केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और विश्व बैंक के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने और आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया समय को कम करने की दिशा में एक अहम कदम है।
